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Datia: नरोत्तम मिश्रा के करीबी के सरकारी आवास पर प्रशासन का शिकंजा, क्रांति राय और अफसरों में तीखी नोकझोंक

Tue, 18 Aug 2026 07:22 PM IST
दतिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दतिया

दतिया में शासकीय आवासों पर लंबे समय से जमे कब्जेदारों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राजघाट कॉलोनी में प्रशासनिक और पुलिस अमला भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सरकारी क्वार्टर खाली कराने पहुंचा। कार्रवाई के दौरान इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। प्रशासन ने कई बंद पड़े क्वार्टरों के ताले तुड़वाकर उन्हें अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

बताया जा रहा है कि राजघाट कॉलोनी के करीब एक दर्जन शासकीय आवासों को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने कब्जाधारियों को करीब दो घंटे के भीतर आवास खाली करने की हिदायत दी। कुछ लोगों ने आवास खाली करने को लेकर अलग-अलग दलीलें दीं, लेकिन प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए कार्रवाई जारी रखी।
इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी रही। मौके पर एक सैकड़ा से अधिक पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पुलिसकर्मी बॉडी प्रोटेक्टर और हेलमेट से लैस नजर आए। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के वज्र और योद्धा वाहन भी मौके पर तैनात किए गए।

नरोत्तम मिश्रा के करीबी के आवास पर पहुंची टीम
प्रशासन की कार्रवाई उस वक्त ज्यादा चर्चा में आ गई, जब पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के करीबी और पूर्व जनपद सदस्य भाजपा नेता क्रांति राय के सरकारी आवास पर भी प्रशासनिक टीम पहुंच गई। यहां कार्रवाई को लेकर क्रांति राय और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई। आवास में मौजूद सामान की सूची तैयार की गई और प्रशासन की निगरानी में सरकारी क्वार्टर से सामान बाहर निकलवाया गया।

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कार्रवाई के बाद भाजपा नेता क्रांति राय ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वह पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की समर्थक हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से कार्रवाई को शासकीय आवासों पर अनधिकृत कब्जे के खिलाफ अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है।

कार्रवाई की कमान एसडीएम सोनाली राजपूत, तहसीलदार अजय झा और एसडीओपी पीसी यादव सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाली। राजघाट कॉलोनी में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और अब यह देखना होगा कि अभियान के तहत कितने सरकारी आवास कब्जामुक्त कराए जाते हैं।

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