पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में SIR को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है.. ममता सरकार लगातार SIR का विरोध कर रही है और केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है.. इसी राजनीतिक उठा-पटक के बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.. मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो SIR के लिए ग्रुप बी के 8505 अधिकारी उपलब्ध कराने को तैयार हैं..
दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को बताया है कि वह राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के लिए राज्य या उसकी संस्थाओं के 8,505 ग्रुप-बी अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह मामला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि 4 फरवरी को चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईआर अभियान की निगरानी के लिए केवल 80 ग्रेड-2 अधिकारियों (जैसे एसडीएम) को ही तैनात किया है।