पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने TMC प्रतिनिधिमंडल द्वारा चुनाव आयोग से मुलाकात पर कहा, "आज छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन AITC का प्रतिनिधिमंडल पहले भी आया था, और हमने वोटरों की मांगों और अपने अनुभव के आधार पर कुछ मांगें रखी थी कि वोटरों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। उस समय, हमने कहा था कि जो लोग राज्य के बाहर काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वे सिर्फ सुनवाई के लिए नहीं आ पाएंगे, इसलिए उनके लिए कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, और हमने एक ऑनलाइन सुनवाई का सुझाव दिया था. 8 जनवरी को तीन सर्कुलर जारी किए गए थे, और आज हमने कहा कि प्रवासी मजदूरों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए... इसके साथ ही, हमने कुछ और गंभीर मुद्दे भी उठाए हैं
बैठक का नेतृत्व TMC के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने किया। उनके साथ डेरेक ओ'ब्रायन सहित पार्टी के 10 वरिष्ठ नेताओं और सांसदों का एक दल शामिल था। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
पार्टी का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में लगभग 58.2 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि पते, उपनाम और ECI ऐप की तकनीकी कमियों के कारण लगभग 1.36 करोड़ विसंगतियां सामने आई हैं। TMC ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनके द्वारा पूछे गए 10 सवालों के संतोषजनक उत्तर नहीं दिए हैं और "लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी" (तार्किक विसंगति) लिस्ट जारी करने में देरी की जा रही है। पार्टी ने आयोग पर "हथियार के रूप में SIR का उपयोग" करने का आरोप लगाया और कहा कि मतदाताओं को सरकार चुनने के बजाय, सरकार खुद अपने मतदाता चुन रही है।
दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया है। आयोग का कहना है कि यह एक नियमित प्रक्रिया है और सभी राजनीतिक दलों को दावों और आपत्तियों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा बीएलओ (BLO) पर कोई दबाव न बनाया जाए।