नेपाल में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगी। मंत्री के रूप में रामेश्वर खनाल, ओमप्रकाश अर्याल और कुलमान घीसिंग को शपथ दिलाई जाएगी। सूत्रों ने बताया कि खनाल वित्त मंत्री, अर्याल गृह मंत्री और कुलमान घीसिंग ऊर्जा मंत्री होंगे। अर्याल के पास कानून मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी होगी। घीसिंग के पास भी ऊर्जा के अलावा भौतिक पूर्वाधार, यातायात व शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। खनाल आर्थिक सुधार सुझाव आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। अर्याल पेशे से वकील हैं। घीसिंग नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। ओली सरकार में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उनका नाम पीएम पद को लेकर भी चर्चा में था।सूत्रों ने बताया कि शपथग्रहण समारोह आज (15 सितंबर) को हो सकता है. इसके साथ ही नेपाल की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं, पूर्व क्रिकेट कप्तान पारस खड़का को युवा एवं खेलकूद मंत्री और उद्योगपति असीम मान सिंह बस्नेत को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और यातायात मंत्री बनाए जाने की संभावना है. गौरतलब है कि सुशीला कार्की ने 12 सितंबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. उनसे पहले पीएम केपी शर्मा ओली को भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने GEN-Z प्रदर्शनकारियों की मांग मानते हुए संसद भंग कर दी और मार्च 2026 तक चुनाव कराने का ऐलान किया.अनुभवी चेहरों को मिली अहम जिम्मेदारी
सुशीला कार्की ने कैबिनेट में ऐसे चेहरों को जगह दी है, जिनकी छवि साफ-सुथरी और विशेषज्ञता से भरी है.
ओमप्रकाश अर्याल (गृह मंत्री): सुप्रीम कोर्ट के वकील, भ्रष्टाचार और नागरिक अधिकारों पर 50 से ज्यादा याचिकाएं दायर कीं.
रामेश्वर खनाल (वित्त मंत्री): पूर्व वित्त सचिव, आर्थिक सुधार और विदेशी निवेश के पैरोकार.
कुलमान घीसिंग (ऊर्जा मंत्री): लोडशेडिंग खत्म करने वाले NEA के पूर्व प्रमुख, भारत-नेपाल बिजली समझौते के सूत्रधार.
बालानंद शर्मा (रक्षा मंत्री): रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, माओवादी लड़ाकों के सेना में समायोजन में अहम भूमिका.
पारस खड़का (खेलकूद मंत्री): क्रिकेटर, युवाओं के प्रिय, Gen-Z आंदोलन की झलक.
असीम मान सिंह बस्नेत (इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री): टेक उद्यमी, Pathao ऐप के संस्थापक, नेपाल के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की क्षमता.
नेपाल में भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता के खिलाफ भड़केजेन-जेड प्रदर्शनों में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 59 प्रदर्शनकारी, तीन पुलिसकर्मी और 10 कैदी शामिल हैं, जो जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे। हालात बिगड़ने के बीच देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने एलान किया कि इन मृतकों को ‘शहीद’ का दर्जा दिया जाएगा और उनके परिवारों को 10 लाख नेपाली रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी।नव नियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की ने अपने कार्यभार संभालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 8 सितंबर को जिनकी मौत हुई है, उन्हें आधिकारिक तौर पर ‘शहीद’ कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी और उन्हें भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सरकार शवों को काठमांडू से उनके जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी।कार्की ने यह भी कहा कि जिनकी निजी संपत्तियां प्रदर्शन के दौरान जलाई गई हैं, उन्हें भी मदद दी जाएगी। सरकार उन्हें आसान शर्तों पर ऋण या अन्य उपायों के जरिए राहत देगी। उन्होंने साफ किया कि तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल लोगों की जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी