केंद्रीय कैबिनेट ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब DA में 2% बढ़ोतरी से आपकी सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा? इस बढ़ोतरी के साथ अब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? इसके लागू होने के साथ ही सवाल ये भी आपके मन में या रहा होगा की एरियर कितने महीने का मिलेगा और कबसे?
तीन महीने के इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दे दी है। शनिवार, 18 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता यानी DA और महंगाई राहत यानी DR में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद अब DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है। खास बात ये है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा।
करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स इस फैसले का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वित्त वर्ष 2025-26 के इस अंतिम DA हाइक में देरी को लेकर कई कर्मचारी संगठन नाराज भी थे। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, यहां तक कि लंच आवर में विरोध भी दर्ज कराया गया। लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद राहत और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।
महंगाई भत्ता सीधे तौर पर महंगाई से जुड़ा होता है और इसका निर्धारण AICPI-IW यानी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। आमतौर पर सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में DA में संशोधन करती है। इस बार के आंकड़ों के आधार पर 2% बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही थी, हालांकि कुछ कर्मचारियों को 3% की उम्मीद भी थी।
अब सवाल ये है कि इस 2% बढ़ोतरी का कर्मचारियों की सैलरी पर कितना असर पड़ेगा? इसका जवाब सीधा है जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी, उतना ज्यादा फायदा।
सैलरी पर असर (उदाहरण):
* 25,000 रुपये बेसिक सैलरी → 500 रुपये/महीना बढ़ोतरी
* 36,500 रुपये बेसिक → 730 रुपये/महीना फायदा
* 50,000 रुपये बेसिक → 1,000 रुपये/महीना इजाफा
* 75,000 रुपये बेसिक → 1,500 रुपये/महीना बढ़ोतरी
* 1 लाख रुपये बेसिक → 2,000 रुपये/महीना फायदा
* 1.5 लाख रुपये बेसिक → 3,000 रुपये/महीना तक इजाफा
इस तरह सालाना आधार पर देखा जाए तो कर्मचारियों को 6,000 रुपये से लेकर 36,000 रुपये तक का फायदा हो सकता है। पेंशनर्स के लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा, क्योंकि DR भी उनकी बेसिक पेंशन पर ही तय होता है।
एरियर का फायदा:
* जनवरी, फरवरी और मार्च का बकाया मिलेगा
* अप्रैल की सैलरी के साथ एकमुश्त भुगतान संभव
* कर्मचारियों की जेब में एक साथ बड़ी रकम आएगी
कैबिनेट बैठक में सिर्फ DA-DR ही नहीं, बल्कि कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए। सरकार ने सॉवरेन मेरिटाइम फंड को मंजूरी दी है, जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय जहाजों को सस्ता और स्थायी बीमा कवर देना है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी विस्तार दिया गया है। इसके तहत 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया है और योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
कुल मिलाकर, यह कैबिनेट बैठक कर्मचारियों, पेंशनर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तीनों के लिए राहत और विकास का पैकेज साबित हुई है। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों की आय में सीधा इजाफा होगा, वहीं दूसरी ओर सरकार के ये फैसले आर्थिक गतिविधियों को भी गति देंगे।