पार्टी से निलंबन के बाद भाजपा से अपने इस्तीफे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा, "मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। मैंने कहा था कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। यह कोई पार्टी विरोधी बयान नहीं है। यह पार्टी और देश के हित में दिया गया बयान है. मैंने अपराधियों और भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ बोला था। यह पार्टी विरोधी बयान कैसा? मैंने अपना इस्तीफा पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष नड्डा जी को भेज दिया है।"
आरके सिंह ने बिहार सरकार (जिसमें भाजपा भी गठबंधन में है) पर ₹62,000 करोड़ के बिजली घोटाले का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अडाणी पावर के साथ 25 साल के लिए किया गया बिजली खरीद समझौता जनता के साथ धोखा है और इसमें बड़े वित्तीय अनियमितताएं हैं।
उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू नेता अनंत सिंह सहित एनडीए के कई नेताओं को खुलेआम "हत्या का आरोपी" कहा और उनकी साख पर सवाल उठाए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से लोगों से अपील की कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को वोट देने से बचें।
भाजपा ने आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट किया कि उनकी गतिविधियाँ अनुशासन के दायरे में आती हैं और इनसे पार्टी को नुकसान हुआ है।
निलंबन के नोटिस में आरके सिंह से एक सप्ताह के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि उन्हें पार्टी से क्यों न निष्कासित किया जाए। इस कार्रवाई के तुरंत बाद, आरके सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बयान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के खिलाफ था और यह देश और समाज के हित में था, न कि पार्टी विरोधी। उनके साथ, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल और कटिहार की मेयर ऊषा अग्रवाल को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित किया गया है।पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के वरिष्ठ नेता आरके सिंह को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद की गई। निलंबन का मुख्य कारण उनकी लगातार विवादित बयानबाजी थी, जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचा रही थी और पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थी। उनके बयानों में शामिल हैं