हिमाचल सरकार ने सदर ऊना और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के 40 गांव को टाउन कंट्री प्लान में शामिल किया है। जिसका भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सदर ऊना के विधायक सतपाल सत्ती ने कड़ा एतराज जताया है। लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह ऊना में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सतपाल सत्ती ने कहा कि यह सरकार का तानाशाही भरा रवैया है। सरकार को प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देखकर इस निर्णय को जनहित के लिए तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग उठाई जाएगी। अगर फिर भी सरकार नहीं जागी तो 2 अक्टूबर को आम सभा में पंचायत के माध्यम से इसके विरोध में प्रस्ताव पारित करके भेजा जाएगा और सरकार का फिर भी सकारात्मक रवैया ग्रामीणों के प्रति नहीं रहा तो आंदोलन का रुख हथियार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। कहा कि टीसीपी के दायरे में ऐसे ऐसे गांव को शामिल किया गया है जो कि सड़क सुविधा तक से दूर है और इतना ही नहीं बल्कि टीसीपी के दायरे में लाने से ग्रामीण इलाके की जनता पर तरह तरह के गतिविधियों को अमल जामा पहनाने के लिए आर्थिक तौर पर भी बोझ पड़ेगा। जो कि किसी भी सूरत में सरकार का यह निर्णय आम जनमानस के लिए तर्कसंगत नहीं है ।उन्होंने कहा कि सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द गौर करें और जनहित की समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए सरकार को सबसे पहले ऐसे क्षेत्रों में जाकर जनसुनवाई करनी चाहिए थी और टीसीपी को लागू करने से पहले आम जनता की भी राय लेनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने तानाशाही भरा रवैया अपनाते हुए ग्रामीणों के ऊपर जबरन टीसीपी थोप दिया है। जिसका कड़ा विरोध किया जा रहा है।