किरतपुर-मनाली फोरलेन के प्रभावितों ने एसडीएम सुंदरनगर के माध्यम से पीएमओ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भेजकर लंबित पड़े हर्जाने को जल्द से जल्द ब्याज सहित अदा करने की गुहार लगाई है। यह प्रभावित सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाले डैहर, अलसू, कोट और जडोल के हैं। इनकी जमीनें वर्ष 2013 में अधिग्रहित की गई थी जिसका हर्जाना इन्हें दिया जा चुका है। प्रभावित अरूण प्रकाश आर्य और विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जब 2014 में नया भूमि अधिग्रहण कानून आया तो उस पर हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आदेश जारी करते हुए कहा कि इस कानून से पहले जो भूमि अधिग्रहण हुआ है उसके प्रभावितों को दी गई राशि पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त हर्जाना ब्याज सहित अदा किया जाए। इसी आदेश का हवाला देते हुए प्रभावितों ने डिविजनल कमीशनर मंडी के पास न्याय की गुहार लगाई। वहां से भी कोर्ट के आदेशों के तहत एनएचएआई को 30 प्रतिशत हर्जाना ब्याज सहित देने का आदेश हुआ। एनएचएआई ने 20 प्रतिशत प्रभावितों को यह हर्जाना राशि दे भी दी लेकिन बाकी 80 प्रतिशत को देने में आनाकानी करते रहे। बाद में जिला एवं सत्र न्यायधीश ने भी हर्जाना देने का ही फरमान सुनाया। प्रभावितों ने पीएमओ और नीतिन गड़करी को ज्ञापन भेजकर बार-बार कोर्ट ले जाए जा रहे मामलों के विपरित हरजाना राशि को जल्द देने की गुहार लगाई है।