जोगिंद्रनगर में दो वर्ष पहले प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। तेज बारिश ओर भूस्खलन क्षतिग्रस्त 23 मकानों को नये से बनाने के लगभग 1.54 करोड़ रुपये की धन राशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के विशेष पैकेज नियमावली से गृह पुनर्निर्माण को 7-7 लाख रुपये की स्वीकृति मिली, जिससे आपदा से प्रभावित परिवारों को नया आशियाना बनाना सरल हुआ है। अब तक उपमंडल में 23 घरों के लिए लगभग 1.54 करोड़ रुपये की राशि सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों को दी जा चुकी है। जिन प्रभावितों का गृह निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है, उन्हें भी नियमानुसार देय राशि का भुगतान किया जा रहा है। जोगिंद्रनगर उपमंडल में बीते साल 2023 में आपदा से प्रभावित प्रत्येक प्रभावित परिवार को मकान पुनर्निर्माण के लिए 7-7 लाख रुपये की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आपदा से प्रभावित ग्राम पंचायत गुम्मा के गांव जगलोण के विनोद ने बताया प्राकृतिक आपदा हमारा पूरा घर भूस्खलन के कारण दब गया था। सरकार ने जो 7 लाख रुपये की मदद दी, उससे हम दोबारा घर बनाने में सक्षम हुए हैं। उपमंडल की एक अन्य प्रभावित महिला भूतड़ी देवी ने कहा ''भारी बारिश से हमारा पूरा मकान गिर गया था, जिसके चलते हमें तम्बू लगाकर रहना पड़ा। प्रदेश सरकार की ओर से मकान बनाने के लिए 7 लाख रूपये की मदद प्राप्त हुई। इसी से हमने नया घर बनाया तथा अब अपने घर में सुख से रह रहे हैं। वहीं गुम्मा क्षेत्र की नारदा देवी ने बताया कि दो साल पहले हुई तबाही ने उनका आशियाना छीन लिया। कुछ दिन वे लोगों के घरों में रुकने को मजबूर हुए। प्रदेश सरकार की ओर से गृह निर्माण के लिए की गई मदद को वे ताउम्र नहीं भुला पाएंगी। वहीं, एसडीएम जोगिंद्रनगर मनीश चौधरी ने बताया कि पहले चरण में 3 लाख रुपए की राशि दी गई। दूसरे चरण में अगस्त, 2024 में 2.50 लाख रुपए की दूसरी किश्त विशेष आपदा राहत पैकेज तथा 1.30 लाख रुपए आपदा राहत कोष से मिली। अंतिम चरण में 20- 20 हजार रुपए की राशि लाभार्थियों को दी जा रही है। कुल एक करोड़ 54 लाख की धनराशि प्रभावित परिवारों के नये आशियाने बनाने पर खर्च होंगे।