मंडी से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हर बार की तरह लगातार हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सहायता कर रही है जिससे आपदा ग्रस्त प्रदेश को राहत मिल सके। इसी क्रम में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीडीएनए (पोस्ट डिजास्टर नीड्स एसेसमेंट) के तहत 601 करोड़ 92 लाख की धनराशि हिमाचल प्रदेश को दी है। यह राशि राज्य में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सहायता और हिमाचल प्रदेश के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व भी पीडीएनए के तहत केंद्र सरकार द्वारा ₹451 करोड़ की राशि प्रदेश को दी जा चुकी है। वर्ष 2023 से अब तक आई प्राकृतिक आपदाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत मद में ही लगभग ₹6000 करोड़ से अधिक की राशि ल प्रदेश को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अन्य सहायता पैकेज और घोषणाएं अलग से हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी उदार केंद्रीय सहायता मिलने के बावजूद राज्य सरकार अब तक इस धनराशि को प्रभावी ढंग से आपदा प्रभावितों तक नहीं पहुंचा पाई है। वर्ष 2023 से लेकर अब तक की सभी आपदाओं को मिलाकर भी राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को कुल मिलाकर ₹500 करोड़ की सहायता भी वितरित नहीं की जा सकी है। यह स्थिति सरकार प्राथमिकताओं और प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि केंद्र से प्राप्त आपदा राहत राशि का शीघ्र, पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करे। यह धनराशि किसी सरकार की नहीं, बल्कि आपदा से पीड़ित हिमाचल के लोगों की है और इसका प्रत्येक रुपया प्रभावित परिवारों की पीड़ा कम करने तथा प्रदेश के पुनर्निर्माण में लगना चाहिए।