मनरेगा कानून खत्म करके बनाई गई नई वीबी ग्राम जी योजना के बारे में अभी तक ग्रामीण विकास विभाग ने कोई नियम जारी नहीं किए हैं। विभाग द्वारा अभी भी मनरेगा योजना की साइट पर ही ऑनलाइन हाजिरी लगाई जा रही है और आलम ये है कि इस नई एप जिसमें मजदूर की फेस कैप्चरिंग होती है और उसमें भी आंखें खुली हुई आनी चाहिए अन्यथा एप पर हाजिरी नहीं लग रही है, लेकिन इस बारे सरकार और विभाग कोई स्पस्ट निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और मज़दूर हररोज़ काम पर जाते हैं लेकिन उनकी हाज़री नहीं लग रही है। इस बारे मजदूर संगठन सीटू के जिला प्रधान एवं पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत ब्रांग के वार्ड मोरला और अप्पर ब्रांग में पिछले तीन दिन से तीन वार्डों के लिए पिछले साल के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए जारी मस्ट्रोलों के अनुसार काम करने साइट पर जा रहे साठ मज़दूरों की ऑनलाइन हाज़री न लगने के कारण घरों को वापिस आना पड़ रहा हैं। जिससे पूर्व वार्ड सदस्य रघु राम, बरागी राम, गम्भरी, मंथरा, मीना, मंजू, कमला, सरिता, रीता,मघा,कमला, सुमना इत्यादि साठ मजदूरों को पिछले तीन दिन से दिन में 12-1 बजे घर वापस लौटना पड़ रहा है और उनमें भारी नाराजगी है। इसके बारे में विभागीय कर्मचारी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और मजदूरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग को इस बारे तुरंत हस्तक्षेप करके समस्या का समाधान करना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि जब तक एप सही ढंग से काम नहीं करती है और जहां पर सिग्नल नहीं है वहां पर ऑफलाइन हाज़री की व्यवस्था की जाए। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मनरेगा क़ानून को तो ख़त्म कर दिया है लेकिन इसकी जगह बनाई नई स्कीम के बारे में स्पस्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किये हैं जिससे साफ है कि भाजपा की केंद्र सरकार ने जानबूझकर इस गरीब हितैषी योजना को बंद कर दिया है और अब नई स्कीम के बारे में नियम न बनाकर ग्रामीण इलाकों के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए बनी मनरेगा योजना को खत्म कर दिया है जिसका सीटू विरोध कर रही है और मनरेगा कानून को बहाल करने की मांग कर रही है और उसके लिए आने वाले समय में संघर्ष और तेज किया जाएगा।