संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश ने कहा कि अभी फलों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी कानूनी रूप से लागू करने की मांग की है। इसके अलावा सेब व अन्य फलों पर आयात शुल्क कम से कम 100 प्रतिशत करने, खाद, बीज, कीटनाशकों, फफूंद नाशक, कृषि उपकरण व अन्य लागत वस्तुओं पर उपदान बहाल करने सहित छह मांगों पर किसानी बचाओ बागवानी बचाओ के लिए काम कर रहे हैं। संयुक्त किसान मंच ने कहा की मोदी सरकार किसान विरोधी है। ऐसे में मंच एनडीए का विरोध और इंडी गठबंधन का समर्थन किया है। इस मौके पर सह संयोजक संजय चौहान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।