हिमाचल प्रदेश विश्व हिंदू परिषद ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस हालिया निर्णय का स्वागत किया है जिसमें न्यायालय ने राज्य सरकार, उपायुक्तों और मंदिर अधिकारियों को मंदिर के दान को सरकारी खजाने में स्थानांतरित करने या सामान्य विकास कार्यों के लिए उपयोग करने से स्पष्ट रूप से रोक दिया है। विश्व हिन्दू परिषद के प्रदेश सह मंत्री पंकज भारतीय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि न्यासियों या राज्य प्राधिकारियों द्वारा मंदिर न्यास निधि का दुरुपयोग या अन्यत्र उपयोग करना विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि अदालत ने आदेशों में स्पष्ट कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए प्रत्येक रुपये का उपयोग मंदिर से जुड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। मंदिर के धन को राज्य या सरकारी खजाने के सामान्य राजस्व की तरह नहीं माना जा सकता। उन्होंने मांग कि है कि हिंदू मंदिरों का संपूर्ण नियंत्रण पहले की तरह सनातनी लोगों के हाथों में दिया जाना चाहिए। मंदिरों का नियंत्रण सरकारी स्वामित्व वाले ट्रस्टों से वापस ले लिया जाना चाहिए, जिन्हें उनके अधिकारी चलाते हैं।