तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने वीरवार को बचत भवन बिलासपुर में जिला के अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई और मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाएं तय समय में गुणवत्तापूर्वक पूरी की जाएं। मंत्री धर्माणी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता को बेहतर सेवाएं देना है और इसके लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली बोर्ड को हर परियोजना की स्वीकृति की कॉपी भेजना अनिवार्य किया जाए, ताकि विद्युत कनेक्शन की प्रक्रिया समय रहते पूरी हो सके। हर विधानसभा क्षेत्र में एक ग्रीन पंचायत का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 500-500 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। बैठक में जल शक्ति विभाग ने जानकारी दी कि बिलासपुर जल शक्ति वृत्त के अंतर्गत चार विधानसभा क्षेत्रों सदर, श्री नयना देवी जी, घुमारवीं व झंडूता के 173 पंचायतों के 951 गांवों और 2487 उप गांवों को पेयजल व सिंचाई सुविधा दी जा रही है। जिले में फिलहाल 288 पेयजल योजनाएं और 76 सिंचाई योजनाएं संचालित हैं। कृषि विभाग को किसानों को सिंचाई योजनाओं की जानकारी देने और उनके लाभान्वित क्षेत्र की मैपिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्राकृतिक खेती व जलवायु के अनुसार फसल उत्पादन के लिए जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए। बागवानी विभाग को शिवा परियोजना के क्लस्टरों को आकर्षक रूप देने और इसके लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने को कहा गया।स्वास्थ्य विभाग को टीबी उन्मूलन के लिए आशा वर्करों की विशेष टीम बनाने, घर-घर जाकर लक्षणों की पहचान और संदिग्धों की जांच कराने को कहा गया। विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा अधिकारियों के स्कूल विजिट, और बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने कहा, मैं खुद स्कूलों का निरीक्षण करूंगा। बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल, एडीसी ओमकांत ठाकुर, सभी एसडीएम, और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस विभाग को अवैध खनन, ओवरलोड टिप्परों पर सख्त निगरानी रखने को कहा गया। मंत्री ने सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई और पंचायत स्तर पर ड्रग्स मैपिंग करने, युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग को सड़कों पर घायल आवारा पशुओं के त्वरित इलाज के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश मिले। मंत्री ने कहा कि पशु चिकित्सकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर घायल पशु को समय पर चिकित्सा सहायता देनी चाहिए।