निजीकरण और बिजली संशोधन बिलों से सरकार सरकारी विभागों को बेच रही है। बिजली निगम का 26 हजार करोड़ का नुकसान बढ़कर 7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह हालत तब जब हैं जब बिजली की दरें भी बढ़ाई जा रही हैं। सरकार सुधार करने के बजाय निजी हाथों में बिजली निगम की बागडौर सौंप रही है। ये बातें अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रधान सुभाष लांबा ने बिजली निगम के कर्मचारी सम्मेलन में कहीं। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के सुश्रुत सभागार में बुधवार को राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन ऑल हरियाणा पावर कार्पोरेशन वर्कर्स यूनियन रोहतक सर्कल की ओर से किया गया। इस मौके इलैक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सुदीप दत्ता, ऑल हरियाणा पावर कार्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के राज्य चेयरमैन देवेंद्र हुड्डा, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान धर्मबीर फौगाट ने कर्मचारियों को संबोधित किया। सम्मेलन में बिजली निगमों में जोखिम भत्ता दिलवाने, नयी पेंशन स्कीम से रिटायर्ड कर्मचारियों व आश्रितों को चिकित्सा बिलों की अदायगी सुविधा शुरू करवाने, सभी पदों की वेतन विसंगति दूर करने सभी कर्मचारियों को बिजली की 1000 युनिट फ्री दी जाने जैसे आदि मांगों पर चर्चा की गई।