पुरानी पेंशन बहाली (ओपीएस) की मांग को लेकर रविवार को शहर में सरकारी कर्मचारियों ने "ओपीएस संकल्प मार्च निकालकर सरकार को चेतावनी दी। मानसरोवर पार्क से शुरू हुआ पैदल मार्च लघु सचिवालय पर जाकर समाप्त हुआ। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारेवाल के नेतृत्व में अनेक कर्मचारी हाथों में बैनर-तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने ओपीएस बहाल करो, पुरानी पेंशन लागू करो और सरकार होश में आओ के नारे लगाए। मार्च के दौरान शहर में यातायात कुछ समय प्रभावित रहा। लघु सचिवालय पहुंचकर कर्मचारियों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। विजेंद्र धारेवाल ने कहा कि 2018 से चला आ रहा संघर्ष अब निर्णायक दौर में है। राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में ओपीएस बहाल हो चुकी है। सरकार जनता में भ्रम फैला रही है कि पेंशन के लिए पैसा नहीं है, जबकि विधायक-सांसदों को हर सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। पुरानी पेंशन ही बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन की गारंटी है। सरकार से वार्ता के लिए कमेटी बनी, अधिकारियों ने सहमति भी जताई, लेकिन इच्छाशक्ति नहीं दिख रही। धारेवाल ने ऐलान किया कि यह पहला पड़ाव है। हर रविवार को अलग-अलग जिले में संकल्प मार्च होंगे और 7 फरवरी को कुरुक्षेत्र में लाखों कर्मचारियों की रैली होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग न मानने पर विभाग बंद कर हड़ताल की जाएगी। हरियाणा में करीब सवा दो लाख कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं।