मांगों की अधिसूचना जारी न होने से नाराज प्रशिक्षु पटवारियों ने निदेशक भू अभिलेख के नाम जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। पटवारियों का एक जनवरी 2025 से प्रशिक्षण शुरू हुआ था और उसी आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सात जनवरी 2025 को उनकी सेवा शर्तों को लेकर घोषणा की गई थी। उन्होंने 16 मार्च से मुख्यमंत्री आवास हाउस पर धरना देने का अल्टीमेटम दिया है। प्रशिक्षु पटवारी नीरू, संदीप, मौसम, सुदर्शन, पवन, रविंद्र, दीपक कुलदीप ने बताया कि सरकार की घोषणा में प्रशिक्षण अवधि एक साल छह माह से घटाकर एक साल करने, प्रशिक्षण अवधि को सेवा में शामिल करने तथा प्रशिक्षण के दौरान पूर्ण वेतन देने की बात कही गई थी। अब करीब 15 माह बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि 10 मार्च 2026 को जारी एक पत्र में प्रशिक्षण अवधि को चार माह और बढ़ा दिया गया। इसे प्रशिक्षु पटवारी सहन नहीं करेंगे। इसको लेकर उन्होंने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक कोई भी प्रशिक्षु पटवारी डीसीएस अथवा अन्य जोखिम भरे कार्य नहीं करेगा। प्रशिक्षु पटवारियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें न तो जीवन बीमा, न स्वास्थ्य बीमा और न ही किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। इससे उन्हें कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।