आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता कर दावा किया कि पंकज अग्रवाल और राज्य सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। अरोड़ा के अनुसार, यह समझौता राज्यसभा चुनाव जिताने और अधिकारी का नाम प्राथमिकी से हटाने के लिए था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ने पंकज अग्रवाल की भूमिका पर सवाल उठाए थे। अब उनकी गिरफ्तारी से अधिकारी की नीयत पर संदेह गहरा गया है। फरवरी में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद पंकज अग्रवाल को राज्यसभा चुनाव का निर्वाचन अधिकारी बनाया गया। यह सरकार की गलत मंशा और चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास दर्शाता है। अरोड़ा ने आरोप लगाया कि चुनाव भाजपा के पक्ष में करवाने के बदले प्राथमिकी से राहत का भरोसा दिया गया था। सरकार की जवाबदेही पर सवाल अरोड़ा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बैंक घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेने को कहा। मांग की कि वित्तमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। अरोड़ा ने संबंधित विभागों के मंत्रियों से भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की अपील की। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन अधिकारी की भूमिका संदिग्ध थी। कांग्रेस ने तब राज्यपाल और चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दी थी। आफताब अहमद ने बताया कि बैंक घोटाले में वर्ष 2024 से 2026 तक भ्रष्टाचार जारी रहा, जिसपर सरकार ने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो के हस्तक्षेप के बाद हुई, जिससे सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठे। कानून व्यवस्था पर चिंता जताई अशोक अरोड़ा ने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इनेलो नेता राठी की हत्या, कांग्रेस विधायक दांगी के दफ्तर में गोलीबारी और विधायकों को मिल रही धमकियों का उल्लेख किया। आफताब अहमद ने कहा कि सीएम प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को छोड़कर पंजाब की राजनीति में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। पहले सरकारी भर्तियों में प्रदेश के युवाओं को दरकिनार किया गया और अब किसानों के हितों की कीमत पर दूसरे राज्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान को पानी उपलब्ध कराने के फैसले ने हरियाणा के किसानों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है।