जिले भर के 70 फीसदी सरकारी स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं की दरकार बनी है। स्कूलों में चपरासी, माली और चौकीदार तक के पद लंबे अर्से से खाली पड़े हैं। जिनकी वजह से सरकारी स्कूल भवनों का ठीक से रखरखाव तक नहीं हो पा रहा है। ऐसे हालातों में नए भवन भी जर्जरहालत में पहुंच रहे हैं। सरकार सरकारी स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं को लेकर करोड़ों का बजट तो दे रही हैं, लेकिन ठीक से प्रबंधन नहीं होने पर समस्याएं हल होने की बजाए और ज्यादा बढ़ रही हैं। टीचरों के कंधों पर अन्य कामों का भार भी आ पड़ा है। ऐसे में सरकार को शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार के लिए स्कूलों के अंदर ढांचागत सुविधाएं देने के साथ खाली पड़े पदों को भी भरना चाहिए। यह बात भिवानी के संवाद न्यूज एजेंसी कार्यालय में संवाद कार्यक्रम के तहत वीरवार को विभिन्न शिक्षक व सामाजिक संगठनों के अलावा प्रबुद्ध लोगों ने कही। संवाद कार्यक्रम में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संंघ, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, शारीरिक अध्यापक शिक्षा संघ, नव दुर्गा सेवा समिति सहित शहर के वार्ड पार्षद मौजूद रहे।