जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता शुक्रवार को अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के विरोध हड़ताल पर रहे। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री के नाम का लिखित ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं द्वारा किये गए कार्य बहिष्कार के कारण वादकारियों को निराश होकर कोर्ट से चल लौटना पड़ा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमेंद्र भाटी ने बताया कि केंद्र सरकार अधिवक्ता अधिनियम-1961 में संशोधन कर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए अधिवक्ता संशोधन बिल-2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है। सरकार के इस कदम से अधिवक्ता आक्रोशित है। सांकेतिक प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया है। अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह संशोधन वकीलों के हितों पर सीधे प्रहार करने वाला संशोधन साबित होगा। बार और बेंच मिलकर न्यायालय पूर्ण होता है, लेकिन सरकार न्यायालय में हस्तक्षेप करने के लिए बार को टारगेट कर रही है। संशोधन वकीलों की स्वतंत्रता पर सीधे प्रहार है। हम आगे बढ़कर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है।