धमतरी जिले के बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विधि संकाय में पदस्थ 6 प्राध्यापकों को अस्थायी रूप से कुरूद महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश जारी होने के बाद विद्यार्थियों में नाराजगी है। छात्रों का कहना है कि इस फैसले से कॉलेज में पढ़ रहे करीब 240 विधि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी। उन्होंने आदेश निरस्त करने की मांग को लेकर धमतरी महापौर रामू रोहरा को ज्ञापन सौंपा है।
परीक्षाओं से पहले प्राध्यापकों को भेजने पर जताई चिंता
विद्यार्थियों ने ज्ञापन में बताया कि कुरूद स्थित नवीन महाविद्यालय अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। वहां पहले से ही विधि विषय के एक सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं। वहीं, धमतरी पीजी कॉलेज में वर्तमान में 240 विद्यार्थी विधि की पढ़ाई कर रहे हैं। दीपावली के बाद आंतरिक परीक्षाएं और उसके तुरंत बाद मुख्य विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं प्रस्तावित हैं।
छात्रों का कहना है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में सभी विधि सहायक प्राध्यापकों को कुरूद भेजने से धमतरी कॉलेज में अध्यापन कार्य प्रभावित होगा। इससे विद्यार्थियों की तैयारी और परीक्षा परिणाम पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने छात्र हित को देखते हुए आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
महापौर ने कलेक्टर और प्राचार्य से की चर्चा
विद्यार्थियों की समस्या सुनने के बाद महापौर रामू रोहरा ने बताया कि छात्रों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानी से अवगत कराया है। विद्यार्थियों के अनुसार, आगामी 15 नवंबर से परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और ऐसे समय में प्राध्यापकों के जाने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।
महापौर ने बताया कि इस संबंध में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा और पीजी कॉलेज के प्राचार्य से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक प्राध्यापकों के स्थानांतरण को रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस मामले में संबंधित मंत्री से भी चर्चा की जाएगी।
240 विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल
विधि संकाय के विद्यार्थियों ने प्रशासन से मांग की है कि शैक्षणिक व्यवस्था और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। उनका कहना है कि कुरूद के नए महाविद्यालय में जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के बाद ही प्राध्यापकों की पदस्थापना की जाए, ताकि धमतरी पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।