उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह की नियुक्ति से संबंधित कोई दस्तावेज सरकारी विभागों के पास नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नागरिक उड्डयन विभाग और नियुक्ति विभाग से सूचना के अधिकारी नियम के तहत अभिलेखों की मांग की तो उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली।
बताया गया कि उनसे संबंधित कोई दस्तावेज विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं। अब सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सामाजिक कार्यकर्ता देवेन्द्र कुमार दीक्षित ने नियुक्ति विभाग और नागरिक उड्डयन निदेशालय से शशांक शेखर सिंह की जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यताओं, तकनीकी योग्यताओं और उनकी प्रथम नियुक्ति से अंत तक की चरित्र पंजिका जैसी कई जानकारियां मांगी थीं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 16 मई, 2012 को बताया कि इनमें से कोई भी सूचना निदेशालय में उपलब्ध नहीं है। वहीं 19 अप्रैल, 1990 का विशेष सचिव कार्मिक और नियुक्ति का एक शासकीय अभिलेख भी सामने आया है जिसमें लिखा है, ‘कैप्टन शशांक शेखर सिंह से अभी तक उनका बायोडाटा और चरित्र पंजिका हासिल नहीं हुई है। उन्हें कई बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है।’ इसी आधार पर सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।