सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग

शामली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व संसदीय कार्य मंत्री बाबू हुकुम सिंह की अध्यक्षता में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को तत्काल लागू करने की मांग की है। मंगलवार को कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के महामंत्री राजेश कुमार कश्यप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति गठित की थी। समिति का गठन अत्यधिक पिछड़े, वंचित व अनुसूचित वर्गों के उत्थान और असमानता दूर करने के लिए किया गया था। क्योंकि आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों में सिमट कर रह गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट आठ अक्तूबर 2001 को राजनाथ सिंह को सौंपी थी। उच्चतम न्यायालय ने भी 27 अगस्त 2020 को राज्यों को आरक्षण में वर्गीकरण करने का अधिकार दिया था। आरक्षण का उद्देश्य सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास करना है।
भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र व राज्य सरकार सामाजिक न्याय का मुद्दा भूूल गई है, जबकि वंचित वर्ग भाजपा का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का वर्गीकरण पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी राज्य में हो चुका है। अत्यधिक पिछड़ी जातियां सामाजिक अन्याय का शिकार हो रही हैं। ज्ञापन में प्रदेश के तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री बाबू हुकुम सिंह की अध्यक्षता में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को तत्काल लागू करने की मांग की गई।