भाजपा नेता ने कहा- राममंदिर के नक्शे को स्वीकृत कराने को जमा की धनराशि वापस हो

चंपत राय ने बताया कि मंदिर के नक्शे को स्वीकृत कराने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण में दो करोड़ 11 लाख से अधिक की धनराशि जमा की गई। इस पर सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि विधिक रूप से इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। 1994 में मुस्लिम वक्फ से संबंधित संपत्तियों पर निर्माण के बाबत शासनादेश जारी किया गया था। 


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इसके अनुसार यदि शिया या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड निर्माण के लिए अनुमति प्रदान कर देते हैं तो किसी प्राधिकरण की अनुमति की जरूरत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के अनुसार धर्म के आधार पर विभिन्न लोगों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जब मुस्लिम संपत्तियों पर निर्माण के लिए किसी अनुमति या नक्शे की जरूरत नहीं है तो मंदिर के लिए यह आवश्यकता क्यों पड़ी। 

उन्होंने कहा कि अयोध्या विकास प्राधिकरण में जमा की गई धनराशि वापस की जानी चाहिए। गुप्ता ने कहा कि वक्फ अधिनियम के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। चर्चा के दौरान विहिप के राष्ट्रीय मंत्री अशोक तिवारी, शासकीय अधिवक्ता वीरपाल सिंह, श्याम भदौरिया आदि थे। 


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