नए वेतनमान पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने सोमवार को अधिकारियों से मंत्रणा की। उन्होंने पंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग की ओर से निकाली गई नए वेतनमान की अधिसूचना के कई क्लॉज के बारे में विचार-विमर्श किया। हिमाचल सरकार इसका बारीकी से अध्ययन करने जा रही है। एक अनुमान के अनुसार नए वेतनमान से सरकार पर 10 से 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। हिमाचल सरकार पंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग के अनुसार प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को नया वेतनमान देने को बाध्य है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस संबंध में बजट घोषणा भी कर चुके हैं।
चूंकि, पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान जारी कर दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हिमाचल सरकार पर भी इसे जल्द जारी करने का दबाव बन गया है। राज्य सरकार इसे अपने संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए जारी करेगी। सरकार को कर्मचारियों के किसी भी वर्ग को नाराज भी नहीं करना होगा, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में वित्त विभाग पंजाब सरकार में देय लाभों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है। सोमवार को इस बारे में हुई बैठक में गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। इसी तरह मंगलवार को भी एक अन्य बैठक प्रस्तावित है। बैठकों का यह सिलसिला आगामी चार-पांच दिनों तक चलता रहेगा।