हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब 30 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की तैयारी है। सरकार ने परिवहन विभाग को इसका प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सड़क के साथ दुकानों और पेट्रोल पंपों में चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर सरकार रियायत भी देगी। वर्तमान में हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में 120 छोटे-बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं।
सरकारी क्षेत्र में भी पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर विचार चल रहा है। खाद्य आपूर्ति निगम ने इलेक्ट्रिक वाहन बेचने का फैसला लिया है। जिस किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना है, वह खाद्य आपूर्ति निगम के पास आवेदन कर सकता है। निगम कंपनी से संपर्क कर लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराएगा।
हिमाचल में पर्यावरण प्रदूषित न हो, इसके चलते परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर जोर दे रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी प्रदेश सरकार से इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की बात कही थी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर शिविर आयोजित किए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक बसें कामयाब
जिला शिमला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा छोटे इलेक्ट्रिक वाहन भी दौड़ाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसें कामयाब हुई हैं। इसके चलते धर्मशाला और अन्य शहरों के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं।