हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी की चुनाव व्यय सीमा बढ़कर 40 लाख रुपये कर दी है। 2017 के चुनाव में चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख थी। जिला उपायुक्तों को बर्फबारी को देखते हुए वैकल्पिक प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। दुर्गम क्षेत्रों में पहले चुनाव सामग्री भेज दी गई है। गृह जिलों में तैनात अधिकारी अपने ही क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी नहीं देंगे। प्रदेश में आधार से करीब 60 फीसदी फोटो युक्त मतदाता पहचानपत्र जोड़े जा चुके हैं।
शुक्रवार को प्रेस सम्मेलन में में मनीष गर्ग ने कहा आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश भर में 24 घंटे के भीतर सरकारी और 48 घंटे में सार्वजनिक संपत्ति से होर्डिंग हटा दिए जाएंगे। सरकार और राजनीतिक दलों को निजी संपत्ति से 72 घंटे में प्रचार सामग्री हटानी होगी। चुनाव विभाग 2022 के विधानसभा चुनाव में 75.76 करोड़ खर्च करेगा। साल 2017 में 46.46 करोड़ खर्च हुए थे। मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर 12 दस्तावेज दिखाने होंगे। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज और कार्यालय का पहचान पत्र शामिल हैं। कहा कि प्रदेश में 85,572 हथियार जमा किए हैं। 2,232 की गिरफ्तारी हुई है और 734 आबकारी केस दर्ज हुए हैं।
महिला कर्मचारी संभालेंगी 143 मतदान केंद्र
प्रदेश में 143 मतदान केंद्रों में महिला कर्मचारी ही ड्यूटी देंगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 136 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतदाताओं के लिए पानी और बैठने जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। कुल 1,86,681 मतदाता पहली बार वोट देंगे। इनमें 1,01,212 पुरुष और 85,463 महिला और 6 थर्ड जेंडर शामिल हैं। पहली बार ईवीएम में प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिह्न फीड करते समय वीडियो में देखा जा सकेगा।
नए मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक
प्रदेश में 2,524 निर्वचन साक्षरता क्लबों के माध्यम से नए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में 7,881 चुनाव पाठशालाएं लगाई गई हैं। प्रदेश के 277 मतदान केंद्रों में जागरूक किया गया है। 2054 स्थानों में 48,726 वृद्धजनों और 375 शतायु वोटरों को सम्मानित किया गया। 20 अक्तूबर ऑनलाइन वोटर बन सकेंगे। मतदाताओं को जागरूक करने को चुनाव विभाग ने कॉलर ट्यून भी तैयार की है। वोटर जागरूकता को पर्यटन विभाग भी सहभागी बनाया है। वोटर विभाग के चैटबाट से भी जानकारी ले सकेंगे।
21 दिन में 10 लाख से अधिक लोगों ने सुना गीत
चुनाव विभाग के ब्रांड एंबेसडर हिमाचल पुलिस बैंड हारमनी ऑफ पाइन्स के चुनाव गीत को 21 दिन में 10 लाख से अधिक लोगों ने सोशल मीडिया में देखा और सुना।
सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सीएम, मंत्री
हिमाचल में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अब मंत्री सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वह सरकारी हेलिकाप्टर में नहीं जा सकेंगे। हिमाचल में चुनाव का बिगुल बजते ही राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल के साथ लगती अन्य राज्यों की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कुल 110 सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने को कहा है। सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा है, ताकि चुनाव के दौरान बाहरी राज्यों से अवैध तरीके से शराब की तस्करी न हो सके। पैसे के लेन-देन को लेकर भी प्रवर्तन निदेशालय से सतर्क रहने को कहा है। राज्य चुनाव विभाग ने केंद्र सरकार पुलिस फोर्स 67 कंपनियां मांगी हैं। वर्ष 2017 में 67 पुलिस फोर्स कंपनियों की मांग की गई थी, जबकि 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान 45 पुलिस फोर्स कंपनियों की सेवाएं ली गईं। चुनाव के दौरान पुलिस के साथ होमगार्ड के जवान भी तैनात रहेंगे।