हिमाचल के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का विकास कार्य करवाने का तौर तरीका तो देखिए। बीते पांच वर्षों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से जारी 558 करोड़ रुपये जारी किए गए।
इसमें करीब 30 फीसदी राशि ऐसे कार्यों के लिए जारी कर दी, जहां विकास कार्य या तो होने ही नहीं थे या फिर वहां हो ही नहीं सकते थे। ये पैसा सड़क, रेन शेल्टर, रास्ते को पक्का करने और डंगे के निर्माण आदि कार्यों के लिए जारी किया गया था।
विकास कार्य न होने पर लोगों ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाई। सरकार के पास ऐसी 150 से अधिक शिकायतें पहुंची हैं। ऐसे में अब सरकार इनकी जांच करवाने जा रही है।