Jaipur: प्रदेश की पिछली सरकार में महिलाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन देने की बहुचर्चित योजना पर भाजपा सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस योजना की समीक्षा कराने के बाद ही सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी।
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सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। विधायक इन्द्रा के प्रश्न के लिखित जवाब में राठौड़ ने बताया कि गहलोत सरकार में चिरंजीवी परिवारों की लगभग साढ़े चौबीस लाख महिलाओं को इंटरनेट डाटा के साथ स्मार्ट फोन बांटे गए थे, जिस पर करीब 16 सौ करोड़ रुपये खर्च हुए।
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पिछली सरकार ने 2023-24 के बजट में 40 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन दिए जाने की घोषणा की थी। इसे विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण बंद कर दिया गया था लेकिन अब प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इस योजना की समीक्षा करने का फैसला किया है।