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बढ़ता बजट और बढ़ती प्राथमिकताएं: मेट्रोपॉलिटिन, सार्वजनिक परिवहन पर विशेष जोर, किसानों पर रहेगा फोकस

Mon, 16 Feb 2026 06:32 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

Madhya Pradesh Budget 2026-27: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 18 फरवरी को प्रदेश सरकार का बजट पेश होगा। इस बार मेट्रोपॉलिटन रीजन, सिंहस्थ, परिवहन समेत किसानों पर ज्यादा फोकस होगा। 
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बीते साल से 16 प्रतिशत ज्यादा हो सकता है इस बार का बजट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश सरकार का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मोहन सरकार 18 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। 2026-27 में प्रदेश सरकार का बजट 4.85 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्य सरकार हर साल अपने खर्च को बढ़ा रही है वह भी बिना नए टैक्स लगाए। राज्य सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। ऐसे में सरकार का फोकस कृषि, अधोसंरचना के साथ ही ग्रामीण विकास पर रहेगा। सरकार बजट में मेट्रोपॉलिटिन रीजन, मेट्रो, परिवहन सेवा के साथ ही प्रधानमंत्री आवास, सिंहस्थ, ग्रामीण विकास, जी रामजी  के लिए भी राशि निधारित की जाएगी। साथ ही जल आपूर्ति और ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर बनाने के लिए भी अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, बजट वृद्धि का बड़ा हिस्सा सामाजिक-कल्याण, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहा। 2025–26 के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि–संबंधी गतिविधियों को महत्वपूर्ण धनराशि दी गई थी। 
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कृषि पर फोकस
बजट 2025–26 में 'GYAN फ्रेमवर्क' को जोर देकर प्रस्तुत किया गया, जिसमें गरीब, युवा, किसानों और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। इसका असर यह दिखाता है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा और सबलता योजनाओं के विस्तार की दिशा में गंभीर है। वर्ष 2026 को कृषि उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। ऐसे में सरकार कृषि के लिए फ्री बिजली सप्लाई योजना समेत किसानों के लिए योजनाओं में खास प्रावधान कर सकती है। 
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बीते पांच साल ऐसे रहे प्रदेश के बजट - फोटो : अमर उजाला
शहरों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ेंगी 
राज्य सरकार आने वाले वर्षों में शहरों के विस्तार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। शहरी इलाकों में अगले पांच साल के भीतर 10 लाख मकान तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना को चरणों में लागू किया जाएगा और आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में इसके लिए बड़ी राशि आवंटित की जाएगी। भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद इन शहरों में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर भी जोर रहेगा। मेट्रो परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और संचालन व्यवस्था मजबूत करने के लिए भी बजट में अलग से राशि रखने की तैयारी है। 
 
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