एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के प्रतिनिधियों ने कहा कि लद्दाख में सरकारी नौकरी के लिए उन्हीं प्रमाणपत्रों को आधार बनाया जाए, जिन दस्तावेजों के आधार पर वर्तमान में सेना व अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती की जा रही है।
जम्मू-कश्मीर के बाद लद्दाख से भी केंद्र शासित प्रदेश की बजाय पूर्ण राज्य की मांग उठाई गई है। लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के प्रतिनिधियों ने कई बैठकों के बाद चार मांगों के लिए संयुक्त संघर्ष पर सहमति बनाई है।
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इसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के अलावा एक माह के भीतर रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने, संविधान की छठी अनुसूची अथवा अनुच्छेद 371 के तहत संपत्ति व नौकरी पर विशेषाधिकार और कारगिल व लेह के लिए लोकसभा और राज्यसभा की दो-दो सीटें देने की मांग की गई।
कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के अध्यक्ष कमर अली आखून और लेह एपेक्स बॉडी के पदाधिकारियों ने कहा कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद कई मुश्किलें सामने आई हैं। इसे लेकर केंद्र से भी बातचीत की गई। कारगिल और लेह के प्रतिनिधियों में मांगों को लेकर भिन्नता थी। इस पर कई बैठकें करने के बाद चार मांगाें के लिए संघर्ष करने की सहमति बन गई है।
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एक माह में भर्ती न करने पर आंदोलन की चेतावनी
एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के प्रतिनिधियों ने कहा कि एलजी प्रशासन ने यदि एक माह में खाली पड़े सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख को जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर डोमिसाइल का प्रावधान कतई मंजूर नहीं है।