पुडुचेरी के विधानसभा में 2 अगस्त को पेश किए गए बजट पर में बहस को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने कहा कि सदस्यों ने प्रशासन के ध्यान में लाया है कि कई क्षेत्रों में लोगों को अच्छा पीने योग्य पानी मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, हमने लोगों की परेशानियों को खत्म करने के लिए 480 करोड़ रुपये की पेयजल योजना तैयार की है।
योजनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट- सीएम
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 12 हजार 700 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले बजट को बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए एक आईटी पार्क भी स्थापित करेगी। करसूर और सेदारपेट में उपलब्ध विशाल भूमि का उपयोग औद्योगिक उद्यमों के विकास के लिए किया जाएगा।
एकल खिड़की योजना की सुस्ती पर जताई चिंता
इस दौरान मुख्यमंत्री रंगासामी ने चिंता व्यक्त की कि उद्यमियों को यहां अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए अपनाई गई एकल खिड़की प्रणाली अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं रही है। एकल खिड़की योजना के सुस्त कामकाज के कारण बड़ी औद्योगिक इकाइयां आगे नहीं आ रही हैं। उन्होंने महिलाओं और अन्य वंचित के वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विकसित और कार्यान्वित किए गए कल्याणकारी उपायों को भी सूचीबद्ध किया।
आध्यात्मिक पर्यटन पुडुचेरी को पर्यटन मानचित्र पर लाने की कुंजी
यह कहते हुए कि आध्यात्मिक पर्यटन पुडुचेरी को पर्यटन मानचित्र पर लाने की कुंजी है, मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के पास विल्लियानूर क्षेत्र में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की क्षमता है। उन्होंने कहा, विलियानूर में कई प्राचीन मंदिर हैं और इस क्षेत्र को मंदिर शहर के रूप में विकसित किया जा सकता है ताकि आध्यात्मिक स्थलों में रुचि रखने वाले पर्यटक यहां आ सकें। इस बीच, विपक्षी डीएमके और कांग्रेस के सदस्यों ने पुडुचेरी में निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रथम वर्ष के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी कोटे के तहत 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय सरकार की ओर से जड़ता और उपायों की कमी के विरोध में विधानसभा में वॉकआउट किया।
विपक्ष के नेता आर. शिवा ने सरकार की मांग
विपक्ष के नेता आर शिवा (डीएमके) जिन्होंने बजट पर चर्चा के दौरान सदन में यह मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा, यह वास्तव में दुखद स्थिति है कि सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) के परिपत्र को लागू नहीं कर रही है, जिसमें कहा गया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल प्रवेश का 50 प्रतिशत सरकारी कोटे के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। शिवा ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेज इस शर्त का पालन नहीं कर रहे हैं कि वे कुल सीटों का 50 प्रतिशत सरकारी कोटे के लिए निर्धारित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री से सरकार का रुख बताने का आग्रह किया क्योंकि पुडुचेरी के छात्र परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन अपनी मर्जी के अनुसार कोटा तय कर रहे हैं और हर साल एनएमसी के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।