बड़ा सवाल: सरकार की जिद और किसानों के धरने से आखिर कैसे खुल पाएगा सिंघु और गाजीपुर बार्डर?

कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि किसी ने अदालत में मामला दायर कर रखा है। क्या पता, अदालत इसे लेकर कोई दिशा-निर्देश दे। वह कहते हैं कि किसानों को भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सचिवालय के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। राज्यमंत्री और किसानों के साथ वार्ता में शामिल एक अन्य मंत्री तीखे तेवर के साथ इस मुद्दे पर जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि तो आप ही बताइए सरकार क्या करे? संसद का अपमान कर दे? जो कानून संसद ने पारित किया है, कुछ किसान संगठन उसे मानने को तैयार नहीं हैं। कानून को रद्द करने की जिद पकड़कर बैठे हैं। क्या ऐसा भी होता है? वह कहते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास रखती है।

भारतीय किसान यूनियन (असली) के नेता चौधरी हरपाल सिंह कहते हैं कि यह इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, तो किसान भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हरपाल सिंह कहते हैं कि हम गांव-गांव किसानों और लोगों को समझा रहे हैं। सरकार के दावे की असलियत बता रहे हैं। चौधरी हरपाल सिंह कहते हैं कि अब हमारी मांग और लड़ाई रुकने वाली नहीं है। चाहे हमें दस-बीस साल तक यह लड़ाई क्यों न लडऩी पड़े, हम लड़ेंगे। पंजाब के किसान ने गुरमीत सिंह कादियान कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को किसानों की मांग को अपनी नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए। हमें भी इसका दु:ख होता है कि हर रोज हमारे लाखों भाई-बहनों को परेशानी होती है। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। केंद्र सरकार तो किसानों की मांग पर कान में तेल डालकर सोई हुई है।