भारतीय जनता पार्टी ने तीन लाइन का व्हिप जारी करते हुए अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। यह व्हिप इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और उम्मीद है कि इस दिन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक भी संसद में पेश किया जा सकता है।
सरकार बैंकिंग कानूनों में संशोधन कर सकती है
बताया जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण की सुविधा के लिए सरकार सोमवार से शुरू हो रहे आगामी शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की शुरुआत में बजट 2021-22 पेश करते हुए 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने के लिए विनिवेश अभियान के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी।
सूत्रों ने कहा कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 से पीएसबी में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 51 फीसदी से घटाकर 26 फीसदी करने की उम्मीद है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में अंतिम फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाएगा जब वह प्रस्तावित कानून की समीक्षा करेगा।