अधिसूचित सेवाएं और योजनाओं का लाभ निर्धारित अवधि में मिले

उन्होंने कहा कि सरकार के 31 विभागों की 546 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट में अधिसूचित हैं। हर सेवा प्रदान करने का समय निर्धारित है। इसी अवधि काम कर लिए जाने चाहिए। पिछले आठ सालों में आयोग के पास ऐसी सात अपील आईं है, जिन आवेदनों पर निर्धारित समय पर काम नहीं हुआ। पानीपत में यह नौवीं बैठक है। कुल 277 सेवाएं अंतोदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा मुख्यालय का अंतोदय सरल पोर्टल की रैंक 23 से अब दूसरी हो गई है। इसका मतलब है कि मुख्यालय पर काम होना शुरू हो गया है। अब फील्ड में भी अधिकारी राइट टू सर्विस एक्ट के अनुसार काम करना शुरू कर दें। ऑटोमेटेड अपील साफ्टवेयर (आस) की शुरुआत हो चुकी है, जिसके जरिए काम निर्धारित अवधि में नहीं होने पर अपील उच्चाधिकारियों के पास खुद ब खुद चली जाएगी। सेवाएं प्रदान करने में देरी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। जिसे वेतन से भरना होगा। तीन पैनाल्टी पर आयोग अधिकारी और कर्मचारी को नौकरी से हटाने की सिफारिश करेगा। पीड़ित आवेदक को भी आयोग पांच हजार रुपये तक का मुआवजा देरी के लिए दे सकता है।
उन्होंने यह भी कहां कि आम जनता को सरकारी विभागों की सेवाएं तय समय में दिलवाने के लिए अगर सॉफ्टवेयर में बदलाव की आवश्यकता होगी तो कराया जाएगा। इस दिशा में काम चल रहा है।
- इन लोगों ने सुनाईं समस्याएं:
मनोहरलाल भटला ने प्रॉपर्टी आईडी, एडवोकेट सुनील शर्मा ने विभिन्न प्रमाण पत्रों को अस्वीकृत करने, अनिल मदान ने बिजली निगम से परेशानियों, सेक्टर-11 निवासी सतीश कुमार ने सीवरेज की परेशानी , समालखा निवासी सुनील शर्मा ने नगर पालिका की अनदेखी, सेक्टर-29 इंडस्ट्रियल एरिया से श्रीभगवान अग्रवाल ने स्ट्रीट लाइट नहीं लगने, सेक्टर-12 निवासी ताराचंद ने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने, एल्डिको निवासी संजय ऑबराय ने हाईवे की स्ट्रीट लाइट बंद रहने और बलजीत सिंह ने भी स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को रखा।
- ये लोग रहे मौजूद
बैठक में मंडलायुक्त संजीव वर्मा, मेयर अवनीत कौर, उपायुक्त सुशील सारवान, निगमायुक्त आरके सिंह, एएसपी पूजा वशिष्ठ, सीजेएम एवं सचिव डीएलएसए अमित शर्मा, डॉ. अर्चना गुप्ता, एडीसी वीना हुड्डा मौजूद रहीं।