डीएपी खाद की चल रही किल्लत के बीच रविवार को भाकियू द्वारा कुरुक्षेत्र में एक पेस्टीसाइड विक्रेता की दुकान पर स्टिंग ऑपरेशन किया गया। इस दौरान विक्रेता का एक वीडियो रिकॉर्ड कर शिकायत के साथ कृषि विभाग को सौंपा गया। शिकायत आने पर कृषि विभाग की टीम ने अरुणाय रोड पर स्थित पेस्टीसाइड विक्रेता के गोदाम में छापेमारी की। यहां टीम को डीएपी खाद की खेप बरामद हुई। आरोप है कि विक्रेता के पास इस खाद का कोई स्टॉक का रिकॉर्ड नहीं था।
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भाकियू ने दी घेराव की चेतावनी
इसके बाद विभाग की टीम ने कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को शिकायत दे दी है। वहीं, भाकियू ने विक्रेता पर 48 घंटे में कार्रवाई न करने पर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर या एसडीओ पिहोवा के कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन को पिछले काफी समय से इस पेस्टीसाइड विक्रेता के खिलाफ शिकायत मिल रही थी कि यह किसानों को डीएपी खाद नहीं दे रहा और खाद देने के बदले अपनी शर्त जबरन लगा रहा है।
दुकान पर जाकर मांगी थी खाद
किसानों ने दुकानदार का स्टिंग करते हुए वीडियो बना लिया और इसकी सूचना कृषि विभाग को दी। जिसके बाद विभाग की टीम ने जब पेस्टीसाइड विक्रेता की दुकान व गोदाम को चेक किया, तो उसमें लगभग 82 बैग डीएपी बरामद किया गया। स्टिंग करने पहुंचे भाकियू कार्यकर्ता ने मंडी के सामने पेस्टीसाइड की दुकान पर जाकर 15 कट्टे डीएपी मांगा। इस पर विक्रेता ने कहा कि उनके पास डीएपी के साथ सल्फर और बीज दोनों मिलेगा।
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82 कट्टे खाद की गई बरामद
दुकानदार ने कहा कि 600 रुपये की सल्फर खरीदनी पड़ेगी, फिर वह 1200 रुपये का डीएपी का कट्टा देगा। बाद में यह वीडियो कृषि विभाग के अधिकारियों शिकायत के साथ सौंपा गया। टीम में शामिल विभाग के एसडीओ मनीष वत्स ने बताया कि लगभग 82 बैग डीएपी खाद के दुकानदार के गोदाम से बरामद हुए हैं। जिनका स्टॉक में कोई जिक्र नहीं था। फिलहाल मामले में कार्रवाई के लिए शिकायत उच्चाधिकारियों को दे दी गई है।
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सरकार कालाबाजारी के खिलाफ ले एक्शन
भारतीय किसान यूनियन के नेता प्रिंस वड़ैच का कहना है कि गेहूं का सीजन सिर पर आ गया है। ऐसे में जमकर डीएपी खाद की कालाबाजारी की जा रही है। धीरे-धीरे बाजार से खाद गायब कर दिया गया है। सीजन आने पर किसानों के सामने खाद के साथ महंगी पेस्टीसाइड दवा खरीदने की शर्तें रखी जाएंगी। इसलिए सरकार को समय रहते कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वरना किसानों को मजबूरन एक और आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा।