उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की ग्राम पंचायत पिपली के पूर्व ग्राम प्रधान को अनियमितता का दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष का कारावास मिला है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य ने फैसले में जांच अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया तथा इस मामले में डीएम और एसपी को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
सहायक अभियोजन अधिकारी विपुल पांडे और सुरेंद्र नेगी ने बताया कि तत्कालीन डीएम के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच कमेटी (डीपीआरओ, डीडीओ और एई आरईएस) ने पिपली गांव में एकल पेयजल योजना, राजीव गांधी पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र व मिलन केंद्र की जांच की थी।
अनियमितता की पुष्टि होने पर तत्कालीन एबीडीओ ने ग्राम प्रधान विजय लाल के विरुद्ध पटवारी चौकी पिपली में 24 मार्च 2008 को मुकदमा दर्ज कराया।
विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट में सिर्फ गबन के मामले में सुनवाई चली।