पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में उद्योग लगाने के इच्छुक उद्योगपतियों के लिए हरे रंग का एक नया स्टांप पेपर शुरू करने का एलान किया है। इस पर उद्योग लगाने संबंधी सभी तरह के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पहले से अटैच रहेंगे और उद्योगपतियों को अलग-अलग एनओसी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उद्योग लगाने के लिए सीएलयू समेत सभी एनओसी दो हफ्ते में प्रदान कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही, उद्योगपतियों की सुविधा के लिए कलर कोडेड स्टैंप पेपर लॉन्च करने वाला पंजाब, देश का पहला राज्य बन गया है।
शुक्रवार को एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम है, जिसका उद्देश्य राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। जो भी उद्योगपति पंजाब में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने का इच्छुक है, वह इनवेस्ट पंजाब पोर्टल या इनवेस्ट पंजाब के कार्यालय से उक्त कलर कोडेड स्टांप पेपर हासिल कर सकता है। उद्योगपतियों को अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए केवल इस एक स्टांप पेपर को खरीद कर सीएलयू, वन, प्रदूषण, अग्नि और अन्य विभागों संबंधी मंजूरी लेने के लिए अलग से शुल्क नहीं देना होगा और ऐसे सभी शुल्क कलर कोडेड स्टांप पेपर के दाम में ही शामिल होंगे।
15 दिन में मिल जाएंगी सभी मंजूरी
भगवंत मान ने कहा कि उद्योगपतियों को अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए स्टांप पेपर खरीदने के बाद 15 दिन के भीतर सभी विभागों संबंधी आवश्यक मंजूरी मिल जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा अपनी किस्म की यह पहल पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। इस पहल का विचार, इस साल के शुरू में आयोजित इनवेस्ट पंजाब के दौरान देश भर के उद्योगपतियों के साथ बैठकों में आया था। मान ने आशा जताई कि इस पहल से उद्योगपतियों के समय, पैसे और ऊर्जा की बचत कर होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरे रंग का स्टांप पेपर इस बात का प्रतीक होगा कि उद्योगपति यूनिट स्थापित करने के लिए जरूरी मंजूरियों के लिए सारी फीस पहले ही अदा कर चुके हैं। आम लोगों को मकान-प्लॉट आदि खरीदने के लिए भी सरकार ऐसे ही कलर कोडेड स्टांप पेपर लाने पर विचार कर रही है।
विभागों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
मुख्यमंत्री ने उद्योग स्थापना के लिए लागू किए हरे रंग के स्टांप पेपर के बारे में उदाहरण देते हुए बताया कि अगर कोई उद्योगपति राज्य के किसी गांव में उद्योग लगाने के लिए भूमि का चयन कर लेता था तो उसे जमीन की सीएलयू समेत विभिन्न तरह की मंजूरियों के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
स्टांप पेपर खरीदने के तुरंत बाद सीएलयू से संबंधित टीम गांव की भूमि का आकलन करेगी, जिसमें अधिकतम 10 दिन का समय लगेगा। सीएलयू के बाद संबंधित जमीन पर उद्योग लगाने के लिए प्रदूषण, फायर सेफ्टी, फॉरेस्ट लैंड जैसी एनओसी भी जारी करते हुए हरे रंग के स्टांप पेपर पर ही मुहर लग जाएंगी और उद्योगपति अपना उद्योग लगाने का काम शुरू कर सकेगा।