चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि पंजाब के राज्यपाल से चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी लेने का कोई प्रस्ताव उसके समक्ष विचाराधीन नहीं है। गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण से चंडीगढ़ में पिछले कई दिनों से अलग प्रशासक की चर्चाओं पर विराम लग गया है।
पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हो रहा है। अगले प्रशासक को लेकर पिछले काफी दिनों से क्षेत्रीय और केंद्रीय स्तर पर हलचल तेज है। भाजपा के नेता अलग प्रशासक की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय आलाकमान से भी भाजपा ने मांग की है। जैसे ही बातें बाहर आईं, पंजाब के नेताओं ने इस पर विरोध जताना शुरू कर दिया। पंजाब के नेताओं का कहना है कि अलग प्रशासक पंजाब को चंडीगढ़ से अलग करने की तरफ कदम है। हालांकि, गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के राज्यपाल से चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी लेने का कोई फैसला नहीं किया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में केंद्र ने चंडीगढ़ को पंजाब के राज्यपाल से अलग करने की कोशिश की थी। दिल्ली में ‘डेमोलिशन मैन’ के तौर पर मशहूर रहे पूर्व आईएएस अधिकारी एवं भाजपा नेता केजे अल्फोंस को चंडीगढ़ का प्रशासक बना दिया गया था। उन्हें जिम्मेवारी संभालने की सूचना भी दे दी गई थी, लेकिन तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पुरजोर विरोध के बाद उनकी नियुक्ति टल गई थी।