इमरान खान को मिले उपहारों से संबंधित मुद्दे को लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगी याचिका को लेकर उसने उपहारों का ब्योरा देने से साफ इनकार कर दिया है। अब देश के कैबिनेट डिवीजन ने पाकिस्तान सूचना आयोग (पीआईसी) के आदेश को चुनौती दी है।
पाकिस्तान सरकार 2018 में सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री इमरान खान को मिले उपहारों से संबंधित जानकारी का खुलासा करना नहीं चाह रही है। इस मुद्दे को लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगी याचिका को लेकर उसने उपहारों का ब्योरा देने से साफ इनकार कर दिया है।
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डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के कैबिनेट डिवीजन ने पाकिस्तान सूचना आयोग (पीआईसी) के आदेश को चुनौती दी है। इसमें अगस्त 2018 से अभी तक इमरान खान को मिले उपहारों का विवरण मांगा गया है।
डिवीजन का दावा है कि पीआईसी का आदेश अवैध है। सरकार का कहना है कि तोशाखाना से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को खतरे में डाल सकता है।