वेनेजुएला में हालिया सैन्य और राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) ने 3 जनवरी 2026 को एक आधिकारिक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस परामर्श में भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर-जरूरी यात्राओं (Non-essential travel) से बचने की सख्त सलाह दी गई है। यह कदम अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में उत्पन्न हुए तनावपूर्ण और अनिश्चित हालातों के कारण उठाया गया है। जो भारतीय नागरिक वर्तमान में वेनेजुएला में हैं, उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही को सीमित रखने (indoor रहने) का सुझाव दिया गया है। मंत्रालय ने वहां रह रहे भारतीयों को काराकस (Caracas) स्थित भारतीय दूतावास के साथ निरंतर संपर्क में रहने के लिए कहा है।
किसी भी सहायता के लिए दूतावास ने एक ईमेल आईडी (cons.caracas@mea.gov.in) और एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर (+58-412-9584288) जारी किया है, जो व्हाट्सएप कॉल के लिए भी उपलब्ध है। वेनेजुएला में फिलहाल स्थिति काफी संवेदनशील है, इसलिए यदि आपकी यात्रा बहुत अनिवार्य न हो, तो उसे टाल देना ही बेहतर है।
इन दोनों देशों ने इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। रूस ने इसे "सशस्त्र आक्रामकता" (Armed Aggression) करार दिया है, जबकि चीन ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे इस हमले से "गहरे स्तब्ध" हैं।
क्षेत्र में प्रतिक्रियाएं काफी सख्त रही हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने कहा कि अमेरिका ने "अस्वीकार्य सीमा पार" की है। कोलंबिया ने चिंता जताते हुए अपनी सीमाओं पर सेना तैनात कर दी है और मेक्सिको ने एकतरफा सैन्य हस्तक्षेप की आलोचना करते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान की अपील की है। वहीं क्यूबा ने इसे "राजकीय आतंकवाद" (State Terrorism) करार दिया है।
यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास और ब्रिटिश सरकार ने सावधानी बरतते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पालन पर जोर दिया है। हालांकि उन्होंने मादुरो की वैधता पर सवाल उठाए, लेकिन साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन को सफल बताते हुए कहा कि यह एक सुनियोजित ऑपरेशन था। अमेरिका ने मादुरो पर "नारको-टेररिज्म" (नशीली दवाओं के आतंकवाद) के आरोप लगाए हैं और कहा है कि वे वेनेजुएला में एक सुरक्षित लोकतांत्रिक संक्रमण होने तक वहां की व्यवस्था में सहयोग करेंगे।इजरायल, अल्बानिया, अर्जेंटीना और इक्वाडोर जैसे कुछ देशों ने अमेरिकी कदम का समर्थन किया है। इजरायल ने कहा कि वह मादुरो की "तानाशाही" के अंत का स्वागत करता है।