नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने असि-वरुणा के अतिक्रमण पर सख्त रुख अख्तियार किया है। सख्ती की वजह से ही जिला प्रशासन ने 100 वर्ष पहले के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, असि-वरुणा के सीमांकन का निर्णय लिया है। 6 मई 2025 तक सीमांकन करने और अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई है।