यूपी में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच पंचायती राज विभाग ने बड़ा कदम उठाया है...विभाग ने राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए छह सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव शासन को भेजा है. अब कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी. आयोग की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
पंचायती राज विभाग ने आयोग के गठन के लिए प्रस्ताव भेजकर चुनावी तैयारियों को धार दे दी है. माना जै रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद आयोग का गठन होगा और जनसंख्या डेटा संकलन का कार्य शुरू होगा. इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव हो सकेगा.
पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन की प्रक्रिया 18 जुलाई से प्रारंभ होगी। जिला पंचायतीराज विभाग के भेजे विस्तृत कार्यक्रम पर शासन ने अपनी मुहर लगा दी है। शहरी क्षेत्रों के विस्तार के कारण पंचायत वार्डों की सीमाएं बदल रही हैं। फाइनल सूची 10 अगस्त तक जारी होंगी।
नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन और सीमा विस्तार के कारण प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का आंशिक परिसीमन किया जाना है। इन वार्डों के निर्धारण के संबंध में आपत्तियां प्राप्त करने, उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए समयसारिणी जारी कर दी गई है। समयसारिणी के अनुसार, ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण 18-22 जुलाई के बीच होगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन 23 जुलाई से 28 जुलाई के मध्य किया जाएगा।
इन वार्डों पर आपत्तियां 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ली जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण का कार्य 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच पूरा होगा। वार्डों की अंतिम सूची का प्रकाशन 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच किया जाएगा।