सोनभद्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों व विभागों में लंबित और प्री-लिटिगेशन सहित कुल 94818 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल 27 करोड़ 47 लाख 62 हजार 944 रुपये की समाधान धनराशि तय हुई। परिवार न्यायालय से 19 मामले निस्तारित हुए, जबकि बैंकों के 647 मामलों का समाधान दोनों पक्षों की सहमति से कराया गया। जनपद न्यायालय परिसर में लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रामसुलीन सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बैंकों की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर बैंक प्रतिनिधियों का उत्साहवर्धन किया और अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रचना अरोड़ा, एमएसीटी कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अमित वीर सिंह, प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश जीतेंद्र कुमार द्विवेदी, अपर जनपद न्यायाधीश अर्चना रानी और शैलेंद्र यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक यादव सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, एनआई एक्ट, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक, श्रम, भूमि अधिग्रहण, विद्युत व जल बिल, सेवा संबंधी विवाद तथा अन्य सिविल मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। जनपद न्यायालयों में कुल 3618 मामलों का निस्तारण हुआ, जिनमें 4 करोड़ 85 लाख 75 हजार 105 रुपये की धनराशि से संबंधित समझौते हुए। इसके अलावा राजस्व न्यायालयों, अन्य विभागों व प्री-लिटिगेशन के 90,553 मामलों का निस्तारण कर 19 करोड़ 67 लाख 83 हजार 509 रुपये की समाधान धनराशि तय की गई। वहीं निजी व सार्वजनिक बैंकों के 647 मामलों में 2 करोड़ 94 लाख 4 हजार 330 रुपये का निस्तारण हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के क्रम में 11 से 13 मार्च तक आयोजित विशेष लोक अदालत (लघु अपराध) में भी 153 मामलों का निस्तारण किया गया था।