संभल। संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में ई-रजिस्ट्री व फ्रंट ऑफिस व्यवस्था के विरोध में शनिवार को अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टाम्प वेंडर्स और टाइपिस्टों ने बाइक रैली निकाली। उप निबंधक कार्यालय से रैली शुरु हुई, जो अपर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। जहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर ई-रजिस्ट्री के संबंध में जारी शासनादेश को वापस लेने की मांग उठाई। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संभल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि शासन ने 4 जून, 2026 को जो ई-रजिस्ट्री व्यवस्था प्रस्तावित की है, वह अव्यवहारिक है और इससे जुड़े लोगों के हितों के खिलाफ है। नई व्यवस्था लागू करने के बजाय मौजूदा प्रणाली को बेहतर बनाया जाना चाहिए। दस्तावेज लेखन अत्यंत तकनीकी एवं अनुभव आधारित कार्य है, जिसे किसी निजी संस्था के माध्यम से प्रभावी ढंग से नहीं कराया जा सकता। साथ ही, दस्तावेज लेखन का कार्य वर्षों के अनुभव और विधिक समझ पर आधारित है। कई लोग पिछले 40 से 50 वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसी निजी संस्था को इसका विकल्प नहीं माना जा सकता। यदि यह कार्य निजी हाथों में सौंपा गया तो त्रुटियों और विवादों की संभावना बढ़ जाएगी। इसी के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। शनिवार को बाइक रैली निकालकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें शासनादेश को वापस लेने की मांग की गई है। ताकि निबंधन विभाग से जुड़े लाखों अधिवक्ता, बैनामा लेखक, स्टांप वेंडर और कंप्यूटर ऑपरेट बेरोजगार होने से बच सकें। कार्यक्रम में राजीव भाटनागर, मनीष आर्य, रामकिशन सिंह, प्रकाशवीर सिंह, वसी हसन, आदित्य रस्तोगी, कौशल त्यागी, मोहम्मद जफर, सचिन चौहान आदि रहे।