कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को वनग्राम खुर्रमपुर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर वन भूमि पट्टों की जांच कर निष्पक्ष चकबंदी कराने की मांग उठाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2007 के तहत वर्ष 2011 में वितरित किए गए वन भूमि पट्टों में अनियमितताएं हुई थीं, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।