कानपुर: निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित मामलों पर जिलाधिकारी नाराज, अधिकारियों को लगाई फटकार

सरसैयाघाट नवीन सभागार में गुरूवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की बैठक हुई। इसमें निवेश मित्र पोर्टल पर विभिन्न विभागों में 18 लंबित मामलों पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर मामलों का निस्तारण न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं बैठक में अनुपस्थित रहने पर जल निगम नगरीय के अधिशाषी अभियंता का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि निवेश मित्र पोर्टल पर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के पास सात मामले लंबित हैं। जिनमें बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की पेंडेंसी अधिकतम 58 दिनों से बनी हुई है। इसी प्रकार आवास विकास विभाग में तीन मामले 85 दिनों से प्रमाण पत्र के लिए लंबित पाए गए। आवास विकास विभाग के मामलों की जानकारी उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ आवास आयुक्त को पत्र लिखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने ड्रग विभाग में दो, मेडिकल हेल्थ में एक, यूपीईआईडीए में तीन और यूपीसीडा में तीन मामलों की पेंडेंसी पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इन प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निस्तारण नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों में पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर दिया। आईआईए की ओर से दादा नगर से विजय नगर मार्ग को गड्ढा मुक्त कराने की समस्या उठाई गई। एलएलआर तिराहे के अंदर पास ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण की समस्या रखी गई। इस पर जिलाधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिला हाईवे टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। जिसके माध्यम से एनएचएआई द्वारा अतिक्रमण चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर निगम जोन पांच के अफसर ने वार्ड 20 फजलगंज में बैंक ऑफ बड़ौदा से फायर स्टेशन सड़क का निर्माण पूरा कराने की जानकारी दी। एनएचएआई के अफसर ने बताया कि एनएच 19 हाईवे पर रामादेवी से नौबस्ता और एलएमएल तिराहे से भौंती तक सर्विस सड़क और ड्रेन पर अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने यूनिकेम इंडिया के ऊपर से गुजर रही अनुपयोगी बिजली लाइन के मामले में नीतिगत शुल्क जमा कर निस्तारण का निर्देश दिया। पनकी साइट एक में जी-17 के पास के अतिक्रमण को हटाने के लिए बार-बार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। वहीं बैठक में जल निगम नगरीय के अधिशाषी अभियंता प्रवीण यादव के अनुपस्थित रहने पर एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे जैन, उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह, अपर नगर आयुक्त जगदीश यादव, उद्यमी उमंग अग्रवाल, शिवकुमार गुप्ता, बृजेश अवस्थी, हरेंद्र मूरजानी, सुरेश गुप्ता, विनय अग्निहोत्री आदि थे।