जल परिवहन विधेयक पर चर्चा के दौरान आज सदन में मिल्कीपुर बंदरगाह के संदर्भ में मुद्दा उठाया। करीब 3000 परिवार को बिना जायज मुआवजा दिए जबरजस्ती बेघर करने एवं भगवान बुद्ध के नाम पर जो ट्रस्ट की जमीन है उसे जबरजस्ती हड़पने तथा गंगा नदी को गहरा कर उसमें पानी की व्यवस्था करने के बाद ही जल परिवहन सेवा शुरू करने की बात रखी। माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात की भी मांग की कि जल परिवहन सेवा शुरू करने से पहले सभी को उचित मुआवजा दिया जाए। बेघर हो रहे गरीब परिवार के लोगों को सही जगह पर जमीन देकर विस्थापित किया जाए तथा समुद्र से बंदरगाहों तक आयत निर्यात करने वाले व्यापारियों को जो कठिनाई हो रही है, जो उनपर विलंब शुल्क एवं स्थान शुल्क (वार्फेज एंड डेमरेज) लगता है,मॉल डैमेज होने पर बीमा वाले ठीक से भुगतान नहीं करते आदि सवालों को समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा।