संयुक्त किसान मोर्चा एवं ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी और सदस्यों ने बुधवार को कलेक्ट परिसर स्थित मॉडल तहसील के मुख्य गेट के समीप बैठक कर बिजली निगम के निजीकरण को रोकने तथा 200 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग की। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक जनार्दन सिंह ने कहा कि सरकार को बिजली क्षेत्र को निजी क्षेत्र को सौंपने का फैसला जन विरोधी है। इससे आम जनता को महंगे दर पर बिजली मिलेगी और पूंजी पत्तियों को लाभ होगा। पूर्व में आगरा तथा ग्रेटर नोएडा में बिजली के निजीकरण से गरीब उपभोक्ताओं और किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि निजी कंपनी मुनाफे के लिए काम कर रही है और किसानों तथा जनसामान्य हित पीछे हो जाता है। उन्होंने मांग किया कि बिजली विधेयक 2022 वापस लिया जाए। बिजली का निजीकरण खत्म किया जाए तथा स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाए। इसके अलावा बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को नौकरी स्थाई किया जाए। बिजली निगम के आंदोलनरत कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए। बैठक में तेज नारायण ठाकुर, परमात्मानंद राय, अनिल कुमार आदि रहे।