अमेठी सिटी। स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण की व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से सीधे संवाद किया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर आरक्षण व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत और व्यवहारिक बनाने पर मंथन हुआ। बैठक में आयोग ने पिछड़े वर्ग की जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, भूमि स्वामित्व, भूमिहीन परिवारों की संख्या, आजीविका के स्रोत, सरकारी सेवाओं में भागीदारी तथा स्थानीय निकायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी जुटाई। विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने सुझाव रखे, जिन्हें आयोग ने दर्ज किया। साथ ही पिछड़े वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान तथा जनजागरूकता बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने कहा कि प्रदेश के पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का तथ्यपरक अध्ययन कर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। अमेठी से प्राप्त सुझावों और आंकड़ों का परीक्षण करने के बाद स्थानीय निकायों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी संस्तुतियां शासन को भेजी जाएंगी। बैठक में आयोग के सदस्य एस.पी. सिंह, संतोष कुमार विश्वकर्मा, बृजेश कुमार और अरविंद कुमार चौरसिया मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि, जिलाधिकारी संजय चौहान, पुलिस अधीक्षक सरवणन टी, मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू, विभिन्न विभागों के अधिकारी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत प्रतिनिधि तथा सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की।